लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की खिंचाई की

उत्तर प्रदेश- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘तेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की। वास्तव में गंगंभीर व “क्रूर” हादसे में पांच दिन पहले आठ लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को दर्ज हत्या की प्राथमिकी में मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। मिश्रा के साथ पुलिस के नरम व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए अदालत असाधारण रूप से कठोर थी, हालांकि इसने उसका नाम नहीं लिया।
यह धारा 302 (भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का आरोप) के तहत दर्ज अपराध है। क्या आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? नोटिस जारी करें और फिर उनके सामने आने का इंतजार करें? क्या देश के हर हिस्से में एक आरोपी के साथ मौजूदा मामले की तरह ही व्यवहार किया जाएगा? उन्हें निमंत्रण देते हुए कि आप कृपया आएं? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं तो आप कृपया आएं?” पीठ ने वकील हरीश साल्वे से पूछा, जो एक जनहित याचिका के रूप में शीर्ष अदालत द्वारा स्वयं (स्वतः) दर्ज मामले में यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस के सामने (एक गवाह के रूप में, एक आरोपी के रूप में नहीं) पेश होने के लिए एक सम्मन को चकमा दिया। हालांकि उन्होंने कुछ टीवी चैनलों पर अपनी बेगुनाही का ऐलान करने के लिए उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन गुरुवार के बाद से उन्हें नहीं देखा गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत मामले में अब तक की गई जांच से “संतुष्ट नहीं” है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, और राज्य को स्वतंत्र जांचकर्ताओं के साथ एक “वैकल्पिक एजेंसी” की जांच करने के लिए कहा है।

“आप क्या संदेश भेज रहे हैं? यदि धारा 302 (भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का आरोप) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, तो पुलिस आमतौर पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार करेगी। आखिर यह आठ लोगों की निर्मम मौत से जुड़ा मामला है। कानून को अपना काम करना चाहिए था और इस तरह के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था।’