लखीमपुर हिंसा: HC ने आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया, उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया

लखनऊ / लखीमपुर खीरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को 10 फरवरी को जारी आशीष मिश्रा के जमानत आदेश को सही किया और आईपीसी की धारा 302 और 120 बी को जोड़ा, जिनका अनजाने में पहले के आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे मिश्रा की जेल से रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मिश्रा लखीमपुर जिले के तिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में लखीमपुर जेल में बंद हैं, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

सोमवार को मिश्रा के वकील ने जमानत आदेश (10 फरवरी को जारी) के सुधार के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा: “सुधार आवेदन की अनुमति है। तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन और 26वें पैराग्राफ की दूसरी लाइन में ‘आईपीसी’ शब्द से पहले ‘302, 120-बी’ शब्द जोड़े जाएं।

10 फरवरी को पारित जमानत आदेश में आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 147, 148, 149, 307, 326, 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख किया गया था. लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण धारा 302 (हत्या) और धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) को छोड़ दिया गया।

इस बीच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुकेश मिश्रा, लखीमपुर खीरी, ने मिश्रा को ₹3 लाख के व्यक्तिगत जमानत बांड और समान राशि के दो मुचलके और जमानत की शर्तों को पूरा करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

अपने आदेश में, जिला न्यायाधीश (लखीमपुर खीरी) ने यह भी कहा कि रिहाई के बाद, मिश्रा गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, न ही उन पर अनुचित दबाव डालेंगे, मुकदमे में सहयोग करेंगे, सुनवाई शुरू होने पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, आरोप तय करेंगे और बयान दर्ज करेंगे।