हिमाचल के किसानों ने की पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति की मांग

किसान संघर्ष समिति (केएसएस), हिमाचल प्रदेश ने राज्य में उर्वरकों की कमी पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से किसानों की मांग के अनुसार राज्य के हर जिले में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है.

उन्होंने उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग की।

शिमला के पूर्व महापौर और केएसएस के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में उर्वरक विशेषकर डीएपी और एनपीके की भारी कमी है।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खाद उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रही है।

चौहान ने कहा, ‘अगर कुछ इलाकों में सप्लाई भेजी गई है तो 100-150 बोरी से ज्यादा नहीं है, जबकि हर ब्लॉक में हजारों बोरियों की मांग है।

उन्होंने कहा कि वर्ष का यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रबी फसलों की बुवाई का मौसम है और सेब के पेड़ों की खाद भी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कॉरपोरेट समर्थक, खुले बाजार और खुले व्यापार नीतियों को लागू करके कृषि और बागवानी क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सहायता को समाप्त कर दिया है और किसानों को असहाय बना दिया गया है और बड़े कॉरपोरेट द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को खुले बाजार से महंगे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कवकनाशी और अन्य इनपुट सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इनपुट लागत धीरे-धीरे बढ़ रही है जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

केएसएस ने सरकार से राज्य भर के हर ब्लॉक में किसानों और बागवानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृषि और बागवानी विभागों के माध्यम से उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कवकनाशी और अन्य इनपुट सामग्री पर सब्सिडी बहाल करने का आग्रह किया।