मोदी सरकार का बड़ा दावा, राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का दे सकती है हक

इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में OBC वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. इससे पहले PM नरेंद्र मोदी ने आपने मंत्रिपरिषद में OBC के बारे में विस्तार से जानकारी दी थीं और उसके साथ साथ 27 OBC चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.

नई दिल्ली:- उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार , अन्य दूसरे पिछड़े वर्ग में होगा बड़ा दाव लगाने जा रहीं हैं मोदी सरकार। सूत्रों के मुताबिक़ बताया जा रहा हैं आज कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है. इस बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी.

बिल के मुताबिक़ अब सभी राज्यो को अपनी OBC की लिस्ट बनाने का अधिकार मिल सकता हैं , इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकती है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था अब सरकार कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है.

हालांकि, जाति आधारित जनगणना कराने पर मोदी सरकार असहमत है, जबकि कई ओबीसी नेता इसकी मांग कर चुके हैं. बिहार, यूपी में विपक्षी दल इसकी मांग पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन किया है.