देश में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बिहार, जानें- इसके पीछे क्या है कारण

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। खास बात यह है कि राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा भी साझीदार है।
नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सांसद और संसद में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह के एक सवाल पर सरकार ने उक्त जवाब दिया। राजीव रंजन ने पूछा था कि क्या नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2020-21 में कहा गया था कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, अगर ऐसा है तो बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। जदयू सांसद ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा देने की काफी समय से लंबित मांग पर विचार कर रही है।

संसद में जदयू सदस्य राजीव रंजन के सवाल का दिया जवाब
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों में बिहार का समग्र स्कोर (100 में से 52) सबसे कम था। सूचकांक में 115 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के खराब स्कोर के जो कारण बताए उनमें गरीबी, 15 साल और अधिक उम्र के लोगों में सबसे खराब साक्षरता दर और मोबाइल व इंटरनेट का सबसे कम इस्तेमाल शामिल है।

जानें- बिहार के पिछड़ने क्या है कारण
राव इंद्रजीत ने कहा कि आबादी का बड़ा हिस्सा (33.74 फीसद) गरीबी रेखा के नीचे रहता है और 52.5 फीसद हिस्सा बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। सिर्फ 12.3 फीसद परिवारों में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा है। पांच साल से कम उम्र के 42 फीसद बच्चों का ठीक से विकास नहीं हुआ है, जो देश में सबसे अधिक हैं। 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता (64.7 फीसद) भी सबसे कम है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में मोबाइल फोन घनत्व (प्रति सौ लोगों में 50.65) और इंटरनेट सब्सक्राइबर (प्रति सौ लोगों में 30.99) की संख्या भी सबसे कम है।

राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना
संसद में हुए इस सवाल-जवाब को बिहार में प्रमुख विपक्षी दल राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए मुद्दा बना लिया है। राज्य विधानसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि डबल इंजन सरकार होने बावजूद बिहार सभी मानकों पर क्यों पिछड़ रहा है।

शीर्ष राज्य –
1. केरल
2. हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु
3. आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक व उत्तराखंड
4. सिक्किम
5. महाराष्ट्र

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