बजट 2022: आयकर, कॉर्पोरेट कर, एनपीएस, डिजिटल संपत्ति पर सरकार के प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-2023 पेश करते हुए कर संबंधी कई घोषणाएं कीं। जबकि सरकार ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, उसने आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कराधान की घोषणा की।

डिजिटल संपत्ति

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाली आय पर देश के सबसे ऊंचे टैक्स बैंड 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। हालांकि, डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जाएगी।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा से अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली भी बनेगी।”

सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर अतिरिक्त 1% टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का प्रस्ताव किया है। आभासी डिजिटल संपत्ति के रूप में उपहार प्राप्त करने वालों पर भी कर लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में राज्य सरकारों द्वारा योगदान पर कर कटौती को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया है। दूसरी ओर, इसने राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान समान व्यवहार प्रदान करने में मदद करने के लिए परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है।

आयकर

केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सरकार द्वारा आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। सरकार ने करदाताओं को अतिरिक्त कर के भुगतान पर अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया है। अद्यतन विवरणी प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है।

कॉर्पोरेट कर

सीतारमण ने कहा कि नई निगमित निर्माण कंपनियों के लिए मार्च 2024 तक 15% की रियायती कॉर्पोरेट कर दर एक और वर्ष के लिए उपलब्ध होगी।