सीएम योगी ने मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए कई निर्देश

उत्तर प्रदेश , मुरादाबाद – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  मंडल के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह  भी हैं। मुरादाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यहां मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुरादाबाद में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा।

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद जिले में 107 करोड़ रुपये के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने लाकड़ीफाजलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों, मैनाठेर में गोशाला और ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, “मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक में मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से व बिजनौर, संभल, अमरोहा एवं रामपुर के जनप्रतिनिधि वर्चुअली जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।”

उन्होंने कहा कि, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 518 ऐसे लाभार्थी जिनके पास कभी अपना आवास नहीं था उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया।”

मंडलीय अफसर जिलों में, जिले के अधिकारी तहसीलों में करें रात्रि विश्राम

मुख्यमंत्री ने अफसरों को गतिशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि मंडल, रेंज, जोन के अफसर अलग-अलग जिलों में रात्रि विश्राम करें। इसी तरह डीएम, एसएसपी/एसपी तहसीलों में रुकें। इससे सरकारी मशीनरी एक्टिव बनी रहेगी। फील्ड में तैनात अधिकारी, कर्मचारी जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ संवेदनशील व्यवहार के प्रति भी गंभीर रहें। विशेष रूप से सीएमओ, डीआईओएस, बीएसए प्रत्येक दिन एक कार्यालय के निरीक्षण का प्रयास करें।

नवाचार से बढ़ाएं जिले की जीडीपी

सीएम ने अफसरों से कहा है कि जिले की जीडीपी बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएं। निवेशकों को प्रोत्साहित करें। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर के नवाचारों का वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाल जाना। साथ ही इन जिलों के डीएम और एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही जरूरी निर्देश दिए।

कार्यों का निरीक्षण और सत्यापन जरूरी

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उनका भौतिक सत्यापन जरूर किया जाए। जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलदारों, प्राधिकरणों और जनमानस से जुड़े सभी कार्यालयों में प्रति दिन एक घंटे की अवधि जनसुनवाई के लिए होनी चाहिए। शिकायतें व समस्याएं सुनें और मेरिट पर उनका समय से निस्तारण करें। आईजीआरएसए सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरें हैं।