सोशल मीडिया पर अनाधिकृत न्यूज चैनल को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा इंदौर

पत्रकार संघ और Youtube चैनल के मालिकों ने कहा है कि उन्हें दिशानिर्देशों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका उपयोग "पत्रकारिता के एक नए युग" को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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इंदौर- इंदौर जिला प्रशासन ने कहा है कि वह “फर्जी खबर” फैलाने के लिए Youtube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे अनधिकृत समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने कहा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पवन जैन, जो केबल टीवी डिजिटलीकरण के नोडल अधिकारी भी हैं, ने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले अनधिकृत समाचार चैनलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। सीआरपीसी की धारा 144 चयनित जिला अधिकारियों को उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति देती है।

जैन ने कहा, “जनसंपर्क विभाग के समन्वय से, हम उन चैनलों को नियंत्रित करना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल नफरत फैलाने, लोगों को ब्लैकमेल करने और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।” इसलिए उनकी साख का सत्यापन एक मुद्दा था।

“हमने एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) से अपने कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन करवाने के लिए भी कहा है। इसी तरह, हम पुलिस सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि यूट्यूब चैनल और अन्य समाचार पोर्टल ने किसी भी कट्टर अपराधियों को रोजगार नहीं दिया है, ”जैन ने कहा

हालांकि, पत्रकार संघ और Youtube चैनल के मालिकों ने कहा कि उन्हें दिशानिर्देशों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका उपयोग “पत्रकारिता के एक नए युग” को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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