नई दिल्ली। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र की शुरुआत की कार्यवाही अब तक कुछ ही घंटों की हो सकी है। कृषि कानूनों व पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से सदन में हंगामा हो रहा है। सोमवार को भी बार-बार स्थगन का दौर जारी रहा लेकिन दो विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया जा सका।
ये दोनों विधेयक हैं-
– राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक
– फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक पारित हुआ।
प्रश्नकाल के दौरान नाराज हुए थे लोकसभा अध्यक्ष
प्रश्नकाल के दौरान भी सदन में विपक्ष ने पेगासस प्रकरण को लेकर हंगामा किया जिसपर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ‘सरकार जवाब देना चाहती है। आप नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, यह उचित नहीं है।’ बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई और उसके बाद से कार्यवाही बाधित ही रही है। पिछले हफ्ते पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानून विरोधी आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी हंगामे के कारण संसद चल नहीं सकी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त को समाप्त होगा।
कन्नूर जिले के चेरुपुझा निवासी सेबस्टियन भाइयों
फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है। फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को निचले सदन में 14 सितंबर को पेश किया गया था । इसके माध्यम से फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन किया जा रहा है। जब एक पक्ष अपनी प्राप्तियां, जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है, उसे किसी दूसरे पक्ष को बेच देता है तो उसे फैक्टरिंग कहते हैं। इस विधेयक में किए गए संशोधनों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की प्रत्यय सुविधा प्राप्त करने के लिए और रास्ते उपलब्ध कराकर, खासतौर पर व्यापार से प्राप्त होने वाली आय के माध्यम से सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि इसके तहत कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लधु और मध्यम उपक्रमों से जुड़े क्षेत्र के कारोबार में वृद्धि और देश में रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021
हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इसी साल मार्च में राज्यसभा ने इसे पारित कया था। कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र कई समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोक सकता है, रोजगार दे सकता है और हमारे उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया और समाधान भी मिला है।
आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई जिसके बाद ओलंपिक्स में वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू बधाई दी गई।