लिव-इन रिलेशनशिप जीवन का अभिन्न अंग : इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश – इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने दो अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों जोड़ों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया कि महिलाओं के परिवार उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

एक याचिका शायरा खातून और कुशी नगर की उसकी साथी (दोनों प्रमुख और पिछले दो वर्षों से अधिक समय से लिव-इन-रिलेशनशिप में) और दूसरी जीनत परवीन और मेरठ के उसके साथी (दोनों प्रमुख और लिव-इन में) द्वारा दायर की गई थी। पिछले वर्ष के संबंध)। मुकदमे में दोनों मामलों में साझेदारों का नाम नहीं था।

यह कहा गया था कि उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और परिणामस्वरूप, उनके जीवन और स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। अदालत ने शुरुआत में इस बात को रेखांकित किया कि जीवन का अधिकार सामाजिक नैतिकता की धारणाओं के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं।