संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा विवाह विधेयक

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, जो महिलाओं की विवाह योग्य आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है, को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद मंगलवार को एक संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा गया था।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विधेयक पेश करते हुए कहा, “हमारे देश में महिलाओं की समानता को शादी की उम्र के संदर्भ में देखने की जरूरत है। विभिन्न धर्मों के विवाह कानूनों का आह्वान करते हुए, मैं संशोधन विधेयक पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।”

कांग्रेस विधायक अधीर रंजन चौधरी ने पूरक व्यापार सूची पर विधेयक को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार को फटकार लगाई, जिसे सदन द्वारा दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने से 20 मिनट पहले प्रसारित किया गया था। उन्होंने कहा, ‘मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो वे गलतियां करेंगे। उन्होंने किसी भी हितधारक से परामर्श नहीं किया। सरकार ऐसा क्यों करती रहती है? यह सरकार की मंशा को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि बिल को समीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार विपक्ष से परामर्श किए बिना एक बार फिर आक्रामक तरीके से विधेयक को आगे बढ़ा रही है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि विवाह में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार चाहिए। “यह संशोधन पुरुषों और महिलाओं को 21 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति देता है। हमारे शोध से पता चलता है कि 2.1 मिलियन बाल विवाह को रोकना पड़ा और कई कम उम्र की लड़कियां गर्भवती पाई गईं। इसलिए आप समानता के अधिकार को रोक रहे हैं।”

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘यहां तक ​​कि विधि आयोग को भी इस विधेयक पर आपत्ति थी। इसलिए इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।”

तृणमूल कांग्रेस के विधायक सौगत रॉय ने कहा कि उन्होंने विधेयक का विरोध किया क्योंकि इसे जल्दबाजी में पेश किया गया था।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। “एक 18 वर्षीय मतदान कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता।”