जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यसभा में बिल पर हो सकती है चर्चा

नयी दिल्ली। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब केंद्र सरकार कानून लाने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल की ओर से बिल को पेश किया जा चुका है। ऐसे में मानसून सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में पेश किए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत एक बच्चों वाले परिजनों को और उससे अधिक बच्चों वाले परिजनों को कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका उल्लेख है।
बिल के मुताबिक दो से अधिक बच्चों वाले माता पिता को पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक की राजनीतिक दल का भी गठन नहीं कर सकेंगे और न तो पार्टी पदाधिकारी बन पाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार अपने राज्य की स्थिति के आधार पर इसे लागू कर सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए एक फंड भी तैयार करेगी। जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें पैसे जमा करेंगी। कहा जा रहा है कि जिस राज्य में गर्भाधारण का अनुपात ज्यादा होगा उन्हें ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा।