मिजोरम विस्फोटक मामले में एनआइए ने शुरू की जांच, गृह मंत्रालय ने सौंपी केस की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मिजोरम विस्फोटक बरामदगी मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा मामले की जांच सौंपे जाने के बाद आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने गुरुवार को जांच अपने हाथ में ले ली और मामला फिर से दर्ज कर लिया। यह मामला ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब मिजोरम और असम के बीच 26 जुलाई को सीमा विवाद शुरू हुआ था।इस विस्फोटक मामले में, असम राइफल्स ने 22 जून को दो व्यक्तियों को पकड़ा और म्यांमार में तस्करी कर लाए जा रहे युद्ध जैसे सामानों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बरामदगी में छह कार्टन में 3,000 विशेष डेटोनेटर, 37 पैकेट में 925 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, चार बॉक्स में 2,000 मीटर लंबा फ्यूज और 63 बोरी विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं, प्रत्येक बोरी में 2.08 किलोग्राम वर्ग II श्रेणी के 10 पैकेट शामिल हैं – जेडजेड विस्फोटक पाउडर कुल वजन 1.3 टन है।

अधिकारियों को संदेह था कि म्यांमार सेना के खिलाफ चिन नेशनल आर्मी (सीएनए) द्वारा इस्तेमाल के लिए विस्फोटकों को मिजोरम से म्यांमार ले जाया गया था। विशेष जानकारी के आधार पर मिजोरम के फरकॉन रोड ट्रैक जंक्शन क्षेत्र में मुख्यालय असम राइफल्स (पूर्व) के तहत 23 सेक्टर असम राइफल्स की सेरछिप बटालियन द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। बरामद सामान और पकड़े गए लोगों को डूंगतालंग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया और वहां प्राथमिकी दर्ज की गई। म्यांमार के साथ लंबी सीमा साझा करने वाले मिजोरम में तस्करी एक प्रमुख चिंता का विषय है।

असम ने अपने नागरिकों को दी मिजोरम न जाने की सलाह
असम-मिजोरम सीमा पर इस सप्ताह की शुरुआत में हिंसा और सात लोगों की मौत के बाद गुरुवार को स्थिति शांत और नियंत्रण में तो रही लेकिन दोनों राज्यों के लोगों की तीखी बयानबाजियों के कारण तल्खी बरकरार रही। लैलापुर में अंतरराज्यीय सीमा पर केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं राज्यों के पुलिस के जवान अपनी-अपनी सीमाओं के 100 मीटर अंदर रहे। असम ने अपने नागरिकों से जहां मिजोरम न जाने की सलाह दी है वहीं मिजोरम ने केंद्र से असम द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी हटाने की मांग करते हुए कहा कि वह सीमा विवाद को लेकर मुकदमा लड़ने को तैयार है।