मानवाधिकारों के उल्लंघन में कोई वृद्धि नहीं – केंद्र सरकार NHRC डेटा के अनुसार

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में एनएचआरसी द्वारा दर्ज कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की संख्या में गिरावट आई है।

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नई दिल्ली: देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया।

NHRC द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मानवाधिकारों के उल्लंघन में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, ”गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद एम षणमुगम के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।

शनमुगम ने जानना चाहा कि क्या देश में साल दर साल मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं।

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस साल 31 अक्टूबर तक मानवाधिकार उल्लंघन के 64,170 मामले दर्ज किए हैं। डेटा पिछले तीन वर्षों में दर्ज मामलों की संख्या में गिरावट दर्शाता है। 2018, 2019 और 2020 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 89,584,76,628 और 74,968 है।

NHRC द्वारा दर्ज किए गए मामलों का सबसे बड़ा अनुपात उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहां 2018 में 41,947 मामले दर्ज किए गए, 2019 में 32,693 मामले, 2020 में 30,164 मामले और 2021 में 31 अक्टूबर तक 24,242 मामले दर्ज किए गए।

NHRC  ने 2018 से अधिकार पीड़ितों को मौद्रिक राहत के रूप में कुल ₹63.67 करोड़ की सिफारिश की है।

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