43 इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रस्तावों को मंजूरी

नई दिल्ली – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इस साल पुडुचेरी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश भर में नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए कम से कम 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

पिछले साल, इंजीनियरिंग शिक्षा को ओवरहाल करने के तरीकों का पता लगाने के लिए तकनीकी शिक्षा नियामक द्वारा स्थापित बीवीआर-रेड्डी समिति ने 2024 तक देश में और अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश की थी।

एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने बताया, “इस साल की मंजूरी रेड्डी समिति द्वारा अनुशंसित अपवादों के अनुरूप थी – महत्वाकांक्षी जिले जहां कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, परोपकारी संगठन 25 से अधिक वर्षों से मौजूद हैं और 100 के भीतर एनआईआरएफ रैंकिंग के साथ अन्य शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं; और कोई भी उद्योग जिसका न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹5,000 करोड़ है।

एआईसीटीई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 26 प्रस्ताव राज्य सरकारों के हैं।

सहस्रबुद्धे ने कहा, स्वीकृत प्रस्तावों में से पांच निजी निकायों के हैं। “नए निजी कॉलेज शुरू करने की अनुमति केवल दो मापदंडों के आधार पर दी गई है। सबसे पहले, रेड्डी समिति के दिशानिर्देशों को पूरा करने वाले परोपकारी या शैक्षिक नींव के प्रस्तावों के लिए, और दूसरा, उन लोगों के लिए जिन्होंने आकांक्षी जिलों में ऐसे कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव रखा था।”

इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक कॉलेजों के सात प्रस्तावों, दो डीम्ड विश्वविद्यालयों और एक राज्य के निजी विश्वविद्यालय को भी एआईसीटीई की मंजूरी मिली है।