यूपी किसानों की भूमि और फसल डेटा के लिए लॉन्च करेगा पोर्टल

उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश ने किसानों से संबंधित अन्य विवरणों के अलावा कृषि भूमि और फसल की जानकारी का भंडार बनाने के लिए एक नया पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है, जिन्हें पंजीकृत किया जाएगा और एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी।

उनके अनुसार, यह कदम न केवल किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए समय-समय पर विभिन्न विभागों में दस्तावेज पेश करने की कठोरता से बचाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवल वास्तविक किसान ही सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था पर बेचें और इसका लाभ उठाएं।

मुख्य सचिव (सीएस) दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा गुरुवार को उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। सीएस ने अधिकारियों को कर्नाटक द्वारा प्रचलित किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (फ्रूट्स) की सर्वोत्तम विशेषताओं को दोहराने या अपनाने के लिए कहा।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वीना कुमारी मीणा ने कहा, “हम किसानों के ‘खसरा’ (एक कानूनी भूमि राजस्व दस्तावेज) से जुड़ा एक अलग पोर्टल विकसित करेंगे ताकि किसानों और उनकी भूमि, बोई गई फसलों, रकबे आदि से संबंधित प्रामाणिक विवरण प्राप्त किया जा सके ताकि किसानों का स्वत: सत्यापन सुनिश्चित हो सके।”

नई प्रणाली से किसानों को बहुत लाभ होगा क्योंकि उन्हें अब सरकारी एजेंसियों को उपज बेचने से पहले अपनी फसल और रकबे के आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।” स्मार्ट फोन का उपयोग करके जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय में किसानों या लेखपालों द्वारा डेटा को कैप्चर किया जाएगा। वही डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।