यूपी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी

लखनऊ –  उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने  सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2022-2023 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति को मंजूरी देने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। यह समूह ए और बी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान करता है, जिन्होंने एक जिले में तीन साल या एक संभाग में सात साल पूरे कर लिए हैं।

इस नीति में समूह ए और बी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग की अधिकतम 20% और समूह सी और डी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के 10% के हस्तांतरण का भी प्रावधान है।

सरकारी विभाग 30 जून 2022 तक नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण कर सकेंगे।

नीति के अनुसार ग्रुप बी और सी कर्मियों के स्थानान्तरण योग्यता-आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है कि यह जोर देता है कि ग्रुप सी कर्मियों के कार्य क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में 13 मई, 2022 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।