सबसे ज्यादा स्टांप शुल्क, संपत्ति पंजीकरण शुल्क वसूली में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर

लखनऊ: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले आठ महीनों में उत्तर प्रदेश (यूपी) ने उच्चतम स्टांप शुल्क और संपत्ति पंजीकरण शुल्क संग्रह में दूसरा स्थान दर्ज किया है।

यूपी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले आठ महीनों में लगभग ₹12,800 करोड़ का स्टांप शुल्क और संपत्ति पंजीकरण शुल्क संग्रह दर्ज किया है, ”अध्ययन में कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र ₹17,100 करोड़ के उच्चतम स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क संग्रह में पहले स्थान पर रहा।

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य अर्थशास्त्री, निखिल गुप्ता ने कहा: “वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के बाद से आवासीय अचल संपत्ति क्षेत्र में जोरदार उछाल आया है और यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखता है।”

“हमें उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ इसके बड़े पैमाने पर आगे और पीछे के संबंधों को ध्यान में रखते हुए, इसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को काफी हद तक बढ़ावा देने की क्षमता है, “गुप्ता ने कहा।