सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के मामले में सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

उत्तर प्रदेश – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण के 2007 के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति रविकुमार ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, “उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि मंजूरी देने से संबंधित कानूनी सवालों में जाना जरूरी है। नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है। कानून का सवाल खुला छोड़ दिया जाता है।”

सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका परवेज परवाज़ द्वारा लाई गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आदित्यनाथ, तत्कालीन भाजपा सांसद, ने 2007 में गोरखपुर में आयोजित एक बैठक में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की थी। यूपी सरकार ने 2017 में इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

फरवरी 2018 में दिए गए अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे जांच के संचालन में या मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली है।

गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन सांसद और कई अन्य के खिलाफ दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के कथित आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद उस दिन गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुईं।