योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी जिसमें पिछड़ा वर्ग पर आयोग की रिपोर्ट को भी दी मंजूरी
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी मंजूरी। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निर्देश के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
अयोध्या के विकास को लेकर भी विशेष जोर दिया गया है। योगी सरकार ने 465 करोड़ रूपए के कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। यूपी के मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। यानी श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में अब दो नए मार्ग बनाए जाएंगे। जिससे वहां आने – जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए कारगर साबित होगा। वहीं 200 करोड़ो रुपए की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार कार्य भी किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास
- डीएम और कमिश्नर के साथ ही एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडीशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार।
- पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास
- उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है इसमें वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं।
- अयोध्या में 65 करोड़ से दो नये मार्ग बनेंगे।
- पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ रूपए पास किए गए हैं।अयोध्या के लिए कुल 465 करोड रुपए पास किए गए हैं। इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिसमें 3 मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा।
- अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित कुंड व धार्मिक स्थलों में चल रहे कार्यों को तेज करने के लिए निर्धारण नीति का प्रस्ताव पास किया गया।
- उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई
- गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- NCERT सिलेबस को लागू करने का प्रस्ताव पास।
- यूपी में खेल नीति को मिली मंजूरी।, आदि।